नोटबंदी के 10 साल बाद RBI के चौंकाने वाले आंकड़े
भाजपा के ‘नोटबंदी’ के दावे की खुली पोल
नकदी घटाने का वादा उलटा पड़ा
GDP में करेंसी की हिस्सेदारी घटने के बजाय बढ़कर 12.1% हुई
✍️ प्रहरी संवाददाता, मुंबई | काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक, जाली नोटों के खात्मे और कैशलेस भारत के वादे के साथ 8 नवंबर 2016 को लागू की गई नोटबंदी अपने दस साल पूरे होने के बाद भी अपने मूल लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जिस नकदी को भ्रष्टाचार की जड़ बताकर 86 फीसदी करेंसी एक झटके में चलन से बाहर की गई थी, ‘भारतीय बाजार में वह ‘कैश’ आज भी हावी है। केंद्रीय बैंक के वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार, नोटबंदी से ठीक पहले वर्ष 2015-16 में चलन में मौजूद कुल नकदी जीडीपी का 11.9 फीसदी थी, जो 31 मार्च 2026 तक घटकर शून्य होने के बजाय बढ़कर 12.1 फीसदी पर पहुंच गई।
काले धन के नेस्तनाबूद होने के भाजपा सरकार के कागजी दावों की हवा खुद आरबीआई की वार्षिक रिपोर्टों ने निकाली है। अमान्य व रद्द किए गए 15.42 लाख करोड़ रुपये के 500 और 1000 के नोटों में से 15.31 लाख करोड़ रुपये यानी 99.3 प्रतिशत नोट सीधे बैंकिंग सिस्टम में वापस जमा हो गए।
काले धन के जिस पहाड़ को जलने या रद्दी होने की उम्मीद में पूरा देश हफ्तों बैंकों की कतारों में खड़ा रहा, वह पूरा पैसा कानूनी रास्तों से बैंकों में जमा हो गया। इससे यह साबित हुआ कि सिस्टम के बाहर छिपा काला धन नष्ट होने की उम्मीद पूरी तरह औंधे मुंह गिरी। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक काला धन कभी बोरियों में बंद नकदी तक सीमित था ही नहीं, बल्कि वह रियल एस्टेट, सोने और विदेशी खातों में सुरक्षित था, जिसे नोटबंदी छू तक नहीं सकी।
भाजपा सरकार का फर्जी नोटों के नेटवर्क को तोड़ने का दावा भी पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक जहां वर्ष 2016-17 में प्रति एक करोड़ नोट पर केवल 0.3 नकली नोट पकड़े जा रहे थे, वहीं 2025-26 में नए 500 के नोटों में जाली करेंसी का यह आंकड़ा बढ़कर 20.1 नोट प्रति करोड़ पहुंच गया। इतना ही नहीं, वर्तमान में देश के कुल मुद्रा चलन का 85.5 फीसदी हिस्सा अकेले 500 रुपये के नोटों पर टिका है।
भाजपा सरकार भले ही यूपीआई और डिजिटल भुगतान की क्रांति को नोटबंदी का इकलौता रक्षा कवच बनाकर पेश करती रही हो, लेकिन आंकड़े इस दावे को भी सीमित ठहराते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक यूपीआई लेनदेन का वॉल्यूम देश के कुल भुगतानों का 85 फीसदी जरूर छू गया, मगर कुल वित्तीय मूल्य (वैल्यू) के मामले में यूपीआई की हिस्सेदारी 10 फीसदी से भी कम है। यानी रोजमर्रा के छोटे लेन-देन मोबाइल स्क्रीन पर सिमटे हैं, जबकि बड़ा व्यापार और पूंजी आज भी हार्ड कैश पर ही निर्भर है।
दूसरी ओर, 85 फीसदी रोजगार देने वाले असंगठित क्षेत्र और छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार के इस तुगलकी झटके ने स्थायी चोट पहुंचाई। स्वतंत्र आकलनों के अनुसार देश को वर्ष 2016-17 में 1 से 2.5 फीसदी जीडीपी का सीधा उत्पादन नुकसान हुआ, घरेलू महिलाओं की बरसों की छिपी बचत बाहर आ गई और रोजगार तबाह हुए।
दस साल बाद नतीजा यह है कि बैंकों की कतारों में लगी जनता और ठप हुए कारोबार के बावजूद सिस्टम वहीं खड़ा है, जहां 2016 में था- कैश आज भी राजा है और काले धन का तंत्र बदस्तूर जारी है।
