मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1975-77 के दौरान देश में लागू आपातकाल के समय के कैदियों को दी जाने वाली पेंशन की योजना बंद कर दी है। यह पेंशन योजना उस दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मीसा) के तहत पकड़े गए लोगों से संबंधित थी। दो साल पहले भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र में यह पेंशन योजना शुरू की थी। लाभार्थियों को पेंशन के रूप में प्रति माह 10,000 रुपये मिल रहे थे।
बता दें कि दो साल पहले जुलाई 2018 में भाजपा की ओर से लागू की गई इस पेंशन योजना पर राज्य सरकार 41 करोड़ रुपये सालाना खर्च कर रही थी। एक सरकारी संकल्प (जीआर) में कहा गया कि इस योजना को कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए वित्तीय संकट के बीच ”अनुचित खर्च” पर अंकुश लगाने के लिए बंद किया जा रहा है।
