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फडणवीस का बजट: मुंबई में 20 लाख घरों का पुनर्विकास और नई मेट्रो लाइन
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मुंबई 3.0 से चौथी मुंबई तक, बजट में बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट्स
✍️ प्रहरी संवाददाता मुंबई | महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026–27 का बजट शुक्रवार को विधानमंडल में पेश करते हुए मुंबई महानगर क्षेत्र और राज्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 140 अरब डॉलर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए आवास, परिवहन, उद्योग और शहरी विकास से जुड़ी कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।
सरकार ने झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण के माध्यम से मुंबई महानगर क्षेत्र में 20 लाख झोपड़पट्टी निवासियों के घरों के पुनर्विकास की योजना का ऐलान किया है। इसके साथ ही किराये के आधार पर घरों सहित लगभग 10 लाख किफायती आवास विकसित करने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। मुंबई महानगर क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने के लिए जीआईएस आधारित मैपिंग के जरिए “नो न्यू स्लम फ्रेमवर्क” लागू करने की भी घोषणा की गई है।
परिवहन क्षेत्र में कई बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए गए हैं। वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया तक 23,487 करोड़ रुपये की लागत से पूरी तरह भूमिगत मुंबई मेट्रो लाइन-11 विकसित की जाएगी। इस परियोजना को आगे धारावी पुनर्वसन परियोजना क्षेत्र से होते हुए बांद्रा उपनगरीय स्टेशन और बांद्रा टर्मिनस तक बढ़ाने की योजना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक राज्य में यात्री और माल परिवहन के लिए व्यापक संपर्क नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखते हुए 1,200 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क और 6,000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे विकसित करने की योजना भी घोषित की है।
मुंबई, पुणे और नागपुर में कुल 490 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण का काम जारी है, जिनमें से 173 किलोमीटर लंबाई की मेट्रो लाइनें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। आगामी वर्ष में 50 किलोमीटर और मेट्रो लाइनें चालू करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2029 तक अतिरिक्त 165 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क शुरू करने की योजना है।
सड़क और टनल परियोजनाओं के तहत मुंबई में कई भूमिगत और एलिवेटेड मार्गों का निर्माण किया जाएगा। ऑरेंज गेट ईस्ट फ्रीवे से मरीन ड्राइव के बीच बनने वाली भूमिगत सुरंग परियोजना का लॉन्चिंग शाफ्ट तैयार हो चुका है और इसे दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। गोरेगांव-मुलुंड टनल परियोजना का पहला चरण अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जबकि ठाणे-बोरीवली के बीच 18,838 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सुरंग का काम जारी है और इसे जून 2028 तक पूरा करने की योजना है।
दक्षिण मुंबई को सीधे समृद्धि महामार्ग से जोड़ने के लिए छेडानगर से आनंदनगर और आनंदनगर से साकेत (ठाणे) तक एलिवेटेड मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिसे दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा गायमुख जंक्शन से फाउंटेन होटल जंक्शन तक लगभग छह किलोमीटर लंबी सुरंग और फाउंटेन होटल से भाईंदर तक नौ किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मार्ग प्रस्तावित किया गया है।
सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-नावा सेवा अटल सेतु क्षेत्र में “मुंबई 3.0” विकसित करने की योजना की भी घोषणा की है। इसके तहत रायगढ़ और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र के आसपास ग्रीनफील्ड शहरी विकास केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा पालघर जिले के वाढवण क्षेत्र के पास “चौथी मुंबई” विकसित करने की योजना है, जहां लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के लिए विशेष औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर में ठाणे से तलासरी के बीच तीन स्टेशनों का निर्माण 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बुलेट ट्रेन से उत्पन्न आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विरार, बोईसर और ठाणे के आसपास के क्षेत्रों के लिए विशेष विकास योजना तैयार की जाएगी।
बजट में उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की गई हैं। महाराष्ट्र ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर नीति के तहत राज्य में 400 नए कॉम्पिटेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनसे लगभग चार लाख रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई है। सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए राज्य सरकार ने इसके सकल उत्पादन को 312 अरब डॉलर से बढ़ाकर 3,000 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही गड़चिरोली जिले को नया स्टील हब विकसित करने के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना घोषित की गई है।
