मुंबई, 4 जनवरी 2023 । सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नोटबंदी के फैसले को वैध ठहराते हुए सरकार को क्लीन चिट दिया था। शिवसेना उद्धव गुट ने उच्चतम अदालत के इस फैसले को ‘आर्थिक नरसंहार’ का बचाव करने जैसा करार दिया। पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा गया है, ‘अदालतें सरकार के अवैध फैसलों को वैध बनाने के लिए गठित नहीं की गई हैं। नोटबंदी के कारण बैंकों के सामने कतार में खड़े सैकड़ों लोगों की मौत हुई, कारोबार प्रभावित हुए और लाखों लोग बेरोजगार हुए।’
उच्चतम न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने नोटबंदी को वैध करार दिया, जबकि ‘देश को न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने अपनी असहमति वाले फैसले में लिखा कि यह पूरी तरह से जरूरत से अधिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लिया गया फैसला था।’
उद्धव गुट ने कहा गया था कि नोटबंदी की कवायद जाली नोट पर रोक लगाने और कश्मीर में आतंकवादियों के वित्तपोषण को रोकने के लिए की जा रही, लेकिन ‘काला धन, आतंकवाद, मादक पदार्थ की तस्करी अब भी व्याप्त है तथा कई लाख करोड़ रुपये का मादक पदार्थ गुजरात के बंदरगाह पर बuरामद किया गया है।’
