मुंबई। किराए पर रहनेवालों को जल्द ही नई रेंटल हाउसिंग स्कीम का लाभ मिल सकेगा। इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलेगी। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस संदर्भ में एक प्रस्ताव कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा है। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भी वित्त मंत्री से मुलाकात कर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अलग से राहत पैकेज की मांग की है।
सूत्रों के मुताबिक, रेंटल हाउसिंग स्कीम के लिए कैबिनेट नोट को हाउसिंग मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल गई है। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही हरी झंडी मिलेगी। इसके तहत कंपनियों को रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए इंसेंटिव मिलेगा। अपनी जमीन पर रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी इंसेंटिव का लाभ दिया जाएगा। प्रस्ताव के तहत पीपीपी मॉडल पर रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फंड दिया जा सकता है। पहले चरण में करीब 75000 यूनिट बनाने का प्रस्ताव है। इस बीच रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भी अलग से राहत देने की मांग की है।
