✍️ डिजिटल न्यूज़ डेस्क, नई दिल्ली | भारत–अमेरिका के बीच टैरिफ और द्विपक्षीय व्यापार समझौते (FTA) को लेकर जारी चर्चाओं के बीच विदेश मंत्रालय (MEA) ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड ल्यूटनिक के हालिया दावे पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वर्ष 2025 में कुल आठ बार टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इस मुद्दे पर घरेलू राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने सोशल मीडिया पर सरकार की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर तंज कसा है।
यह बयान ल्यूटनिक के उस दावे के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। ल्यूटनिक ने दावा किया कि उन्होंने मोदी से ट्रंप से बात करने का अनुरोध किया था, लेकिन भारत असहज था और कॉल नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ पहले समझौते किए, जबकि भारत के साथ डील उनसे पहले होने की उम्मीद थी। समझौते महंगे हो गए, जिसके बाद भारत ने तैयार होने की बात कही।
जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका 13 फरवरी 2025 से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। कई दौर की बैठकें हुईं और दोनों पक्ष समझौते के करीब पहुंचे। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में इन चर्चाओं को गलत तरीके से पेश किया गया। भारत एक संतुलित और सभी के लिए लाभकारी समझौते के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी प्रयास जारी रखेगा।
इसके अलावा, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के 500 प्रतिशत टैरिफ वाले बिल पर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली इस प्रस्ताव से अवगत है और स्थिति पर नजर रख रही है। यह बिल रूस से तेल आयात करने वाले देशों जैसे भारत, चीन और ब्राजील पर दबाव डालने का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि भारत के ऊर्जा निर्णय ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक बाजार की परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। भारत अपनी 1.4 अरब जनसंख्या के लिए सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देता है।
विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप रोजाना रूसी तेल पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन मोदी चुप हैं। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति को ‘वाइल्ड पेंडुलम’ बताते हुए कहा कि इससे राष्ट्रहित को नुकसान हो रहा है और गैर-संरेखित नीति को चोट पहुंची है।
