प्रहरी संवाददाता, मुंबई। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग की ओर से विपक्षी पार्टियों की करीबी लोगों पर छापा सत्र जारी है। इस बीच, केंद्र सरकार ने चुनावी बांड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। यह चुनावी बांड एक जनवरी से 10 जनवरी तक खुलेगी। यह मंजूरी पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दी गई है।
राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड की व्यवस्था की गई है। हालांकि, विपक्षी दल ऐसे बांडों के माध्यम से चंदे में कथित पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताते रहे हैं।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को जनवरी से 10 जनवरी 2022 के बीच उसकी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बांड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।’
एसबीआई की ये 29 विशिष्ट शाखाएं लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई जैसे शहरों में हैं।
बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के चुनावी बांड की बिक्री एक से 10 मार्च 2018 के दौरान हुई थी। बांड की 18वीं किस्त की बिक्री 1-10 सितंबर 2021 को हुई थी।
