मुंबई। खाद्य तेलों और तिलहनों की जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2022 तक स्टॉक सीमा मानदंड लागू करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा था। कारोबारियों के विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अगले तीन महीने तक स्टॉक लिमिट नहीं लगाने का फैसला किया है।
सरकार के इस फैसले का एपीएमसी के व्यापारियों ने स्वागत किया है। कारोबारियों का कहना था कि जल्द ही नई पैदावार बाजार में आ जाएगी और फिलहाल खाद्य तेलों की कीमतें भी स्थिर बनी हुई हैं। इसलिए केवल घरेलू खाद्य तेल पर स्टॉक प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा।
अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया कि व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र खाद्य आपूर्ति सचिव विजय वाघमारे से मुलाकात की थी। स्टॉक सीमा लागू करने से किसानों के साथ ही व्यापारियों का भी नुकसान होगा।
