मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के जुहू बीच में खाद्य सामग्री विक्रेताओं को पट्टे पर दी गई जगह के किराए में बदलाव करने का निर्णय लिया है। किराया कम करने की मांग को लेकर दुकानदारों ने अदालत में याचिका दायर की थी।
राज्य सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय से सरकार के वार्षिक राजस्व में 6 करोड़ 38 लाख 79 हजार रुपये की कमी आएगी। बता दें कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का जुहू बीच पर 794 वर्गमीटर क्षेत्र पर स्वामित्व है, जबकि 489.6 वर्गमीटर क्षेत्र राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहां बनाई गई कुल 80 दुकानों में से 42 दुकानें एएआई के क्षेत्र में और 38 राज्य सरकार की जमीन पर हैं। किराया कम करने की मांग को लेकर यहां के दुकान मालिकों की सहकारी समिति ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था जुहू बीच पर पट्टे पर दी गई जगह का किराया बहुत अधिक है। बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार दुकान मालिकों की सहकारी समिति ने एएआई के साथ बैठक की और किराए की राशि को लेकर दोनों पक्ष सहमत हो गए। इसके बाद राज्य सरकार भी एएआई द्वारा तय किए गए किराए पर सहमत हो गई।
