✍️ प्रहरी संवाददाता, मुंबई /नई दिल्ली | वर्ष 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से जुड़े भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के आधिकारिक आंतरिक रिकॉर्ड की एक विस्तृत पड़ताल में गंभीर विसंगतियां उजागर हुई हैं। ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की ‘इलेक्शन ऑडिट’ श्रृंखला की पहली रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 लोकसभा और विधानसभा सीटों पर दर्ज मतदाताओं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में गिने गए वोटों के आंकड़ों का हिसाब मेल नहीं खा रहा है। यह खुलासा तीनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के कुल 530 निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें 467 विधानसभा और 63 लोकसभा सीटें शामिल हैं।
जांच टीम द्वारा 467 विधानसभा और 63 लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा तैयार 4,212 भौतिक दस्तावेजों को डिजिटाइज कर किए गए विश्लेषण में पाया गया कि 19 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केंद्र पहुंचने वाले मतदाताओं की संख्या ‘0’ या ‘Nil’ दर्ज की गई थी, जबकि इन्हीं सीटों पर बाकायदा मतदान हुआ और नतीजे भी घोषित किए गए। इन 19 सीटों में महाराष्ट्र और हरियाणा की 10 सीटें शामिल हैं, जिनमें से सात सीटों पर भाजपा या उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जीत दर्ज की थी।
पड़ताल में दूसरी बड़ी विसंगति 32 निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज मतदाताओं और EVM में गिने गए वोटों के अंतर के रूप में सामने आई है, जहां 12 सीटों पर EVM में गिने गए वोट रिकॉर्ड में दर्ज संख्या से कम थे, जबकि 20 सीटों पर EVM में दर्ज संख्या से अधिक वोट पाए गए। हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में 3.32 लाख वोट पोल होने का आंकड़ा दर्ज था, जबकि EVM से करीब 1.60 लाख वोट गिने गए, जिससे दोनों आंकड़ों में लगभग 1.72 लाख का भारी अंतर दिखा।
इसी प्रकार मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर आंतरिक रिकॉर्ड में 18.11 लाख वोट दर्ज थे, जबकि घोषित नतीजों में EVM पर 10.33 लाख वोट गिने गए, जिससे करीब 7.78 लाख का अंतर दर्ज हुआ। हालांकि, गहन पड़ताल से संकेत मिलता है कि मुंबई उत्तर और बड़खल दोनों मामलों में आंतरिक फाइलों में दर्ज संख्या वास्तव में वहां के कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या से मेल खाती है, जिससे यह भारी अंतर गंभीर लिपिकीय या रिकॉर्डिंग त्रुटि का परिणाम भी हो सकता है।
आंकड़ों की यह विसंगति किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष तक सीमित नहीं दिखाई देती। हरियाणा की कैथल सीट पर जहां कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी, आंतरिक रिकॉर्ड में केवल 215 मतदाताओं की संख्या दर्ज की गई जबकि EVM में 1,67,285 वोट निकले। जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बीच EVM में गिने गए वोट आंतरिक रिकॉर्ड से 6,896 अधिक पाए गए।
चुनाव आयोग की तय नियमावली के अनुसार, मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाताओं का ब्योरा Form 17A (रजिस्टर ऑफ वोटर्स) में दर्ज होता है और EVM में दर्ज कुल वोटों का हिसाब Form 17C में दर्ज कर मतदान एजेंटों को सौंपा जाता है, जिसका मिलान मतगणना के दिन अनिवार्य रूप से किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा बूथ स्तर से तैयार इन्हीं संकलित रिपोर्टों में विसंगतियों के बावजूद इनमें से किसी भी सीट पर पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई।
इस खुलासे की पृष्ठभूमि में कानूनी विवाद भी जुड़े हैं। वर्ष 2024 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट से Form 17C के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को महमूद प्राचा की याचिका पर आयोग को दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। इसके ठीक बाद 20 दिसंबर 2024 को ‘कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961’ में संशोधन कर चुनावी दस्तावेजों तक आम जनता की पहुंच को और कड़ा कर दिया गया।
चुनाव आयोग ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव के विस्तृत सवालों को जन शिकायत निवारण प्रणाली में भेजते हुए पत्रकारों से ही संबंधित डेटा उपलब्ध कराने को कहा था, जबकि जांच संस्था ने चुनावी पारदर्शिता, रिकॉर्ड-रखरखाव और आंतरिक निगरानी प्रणाली की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए श्रृंखला के अगले भाग में मूल चुनावी दस्तावेज और कच्चे आंकड़े सार्वजनिक करने की बात कही है।
