प्रहरी संवाददाता, मुंबई। केंद्र सरकार ने संसद की एक समिति को बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र के हिस्से के रूप में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक 23,145 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। वित्तीय सहायता का करीब 48 प्रतिशत रकम ट्रांसफर हो चुकी है। 23 हजार करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद पिछले सात साल में देश में कितने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, इसका जानकारी नहीं मिल सकी है।
वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की मांग पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को लोकसभा में पेश की गई।
रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्ट शहरों के लिए बजट के संबंध में समिति की सिफारिशों को लेकर सरकार ने अपने उत्तर में कहा, ‘स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र के हिस्से के रूप में राज्यों को अब तक 23,145 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 100 स्मार्ट शहरों के लिए 48 हजार करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता का करीब 48 प्रतिशत है।’
रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार के हिस्से में स्मार्ट सिटी द्वारा सूचित खर्च 20,167 करोड़ रुपये है। पिछले तीन वर्षो में धन का उपयोग मार्च 2018 में 1,032 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2021 में 20,167 करोड़ रुपये हो गया।
