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सरकार के आदेश के खिलाफ परमबीर पहुंचे हाई कोर्ट

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मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की याचिका

प्रहरी संवाददाता, मुंबई
मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने गुरुवार को एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बार उन्होंने याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की दो प्रारंभिक जांच को चुनौती दी है। परमबीर ने दावा किया है कि उन्हें पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने की वजह से निशाना जा रहा है।
पूर्व आयुक्त ने याचिका में यह भी दावा किया है कि उन पर देशमुख के खिलाफ राज्य सरकार को भेजे गए पत्र को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। परमबीर को मार्च में मुंबई के पुलिस आयुक्त के पद से स्थानांतरित कर होम गार्ड्स विभाग में भेज दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सरकार को भेजे पत्र में देशमुख पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी।
हाई कोर्ट ने 5 अप्रैल को सुनवाई करते हुए सीबीआई को आरोपों की प्रारंभिक जांच करने को कहा था। इसके बाद देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। सीबीआई ने प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद देशमुख के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। इस दौरान, परमबीर के खिलाफ भी कई शिकायतें राज्य सरकार और विभिन्न जांच एजेंसियों के पास दर्ज कराई गई हैं। राज्य सरकार ने परमबीर के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया है।


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