मुंबई। राज्य सीमा पर स्थित आरटीओ की चौकियां यानी चेकपोस्ट अवैध उगाही के साथ ही भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का अड्डा बन गए हैं। ऐसा आरोप अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (एआईएमटीसी) के कोर कमिटी चैयरमैन बल मलकीत सिंह ने लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 24 चेकपोस्ट हैं। देश में राज्यों की सीमा पर बनाई गईं यह चौकियां जीएसटी के वन नेशन वन मार्केट के सिद्धान्त के विपरीत हैं। जीएसटी और वाहन-IV प्रणाली को लागू किए जाने के बाद राज्य चेकपोस्टस को निरर्थक बना दिया गया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में बाधा मुक्त और निर्बाध आवाजाही जीएसटी को लागू करने का मुख्य बिंदु रहा है। हमें उम्मीद थी कि इससे ट्रकों की आवाजाही सुचारू होगी और समय की बचत होगी। साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकेगा, लेकिन यह चौकियां अब फिर से पनप रही हैं और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं।
संगठन लगातार अपने नोडल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।
