पर्यावरण प्रभाव आकलन पर सरकार के जवाब से अदालत असंतुष्ट
मसौदे पर सुझाव देने की अवधि बढ़ी नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) मसौदा 2020 की अधिसूचना पर सुझाव देने की अवधि मंगलवार को बढ़ाकर 11...
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एजीआर बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र का स्पष्टीकरण
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि टेलिकॉम विभाग ने सरकारी कंपनियों से 96 फीसदी एजीआर भुगतान की मांग को वापस ले लिया है। यह...