प्रहरी संवाददाता, मुंबई। एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि देश में ढांचागत क्षेत्र में शुरू की गई 462 परियोजनाओं की मूल लागत में 4.36 लाख करोड़ रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। बता दें कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में चल रही कुल 1,737 परियोजनाओं में से 462 प्रोजेक्ट की मूल लागत में लगभग 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा, 557 परियोजनाएं तय समय से काफी देरी से चल रही हैं।
मंत्रालय की मार्च 2021 की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,737 परियोजनाओं की क्रियान्वयन की मूल लागत पहले 22,33,409.53 करोड़ रुपये थी। लेकिन अब इन योजनाओं को पूरा करने की कुल संभावित लागत 26,69,649.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत में 4,36,239.82 करोड़ रुपये की संभावित वृद्धि हो गई। यह वास्तविक लागत के मुकाबले 19.53 प्रतिशत अधिक है।
रिपोर्ट के मुताबिक इन 462 परियोजनाओं के लिए लागत वृद्धि 4,36,239.82 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इन परियोजनाओं पर व्यय मार्च 2021 तक 13,06,617.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गया जो कि इन परियोजनाओं के लिए तय लागत का 48.94 प्रतिशत है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि देरी से चलने वाली परियोजनाओं की संख्या कम होकर 412 रह गई है। इनके पूरा होने के लिए तय समयसारिणी के मुताबिक इसका आकलन किया गया है। इसके अलावा 938 परियोजनाओं के लिए न तो उनके चालू होने का वर्ष इसमें बताया गया है और न ही काम में लगने वाला समय इसमें बताया गया है।
