नागपुर, 21 दिसंबर 2024। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के तहत स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के हर स्तर पर मानव संसाधन की कमी और बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक बोझ को लेकर चिंता जताई है। कैग ने कहा कि बड़ी आबादी को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूत स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और सेवाओं की आवश्यकता होती है। वर्ष 2023-2024 के लिए यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों की क्रमशः 22 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 29 प्रतिशत कमी है, जबकि विशेषज्ञ डॉक्टरों के कैडर में यह कमी 42 प्रतिशत है। कैग ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों की कुल कमी क्रमशः 27 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 31 प्रतिशत है।
रिपोर्ट में बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग के अंतर्गत आने वाले ‘ट्रॉमा केयर सेंटर’ में क्रमशः 23 प्रतिशत और 44 प्रतिशत रिक्तियां हैं। कैग ने कहा कि आयुष कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों के क्रमशः 21 प्रतिशत, 57 प्रतिशत और 55 प्रतिशत पद रिक्त हैं। रिपोर्ट में सरकार से कहा गया है कि वह लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरे।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में महाराष्ट्र का स्वास्थ्य व्यय वर्ष 2016-17 में 0.49 प्रतिशत रहा था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 0.66 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, राज्य के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य व्यय 4.28 प्रतिशत (2018-19) और 5.28 प्रतिशत (2021-22) के बीच रहा। हालांकि, जीएसडीपी और राज्य के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर व्यय के मामले में राज्य सरकार के प्रदर्शन में मामूली वृद्धि ही हो पाई है। हेल्थ सुविधाओं को लेकर सरकारें गंभीर नहीं हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर वर्ष 2016-17 में राजस्व व्यय 10,121.43 करोड़ रुपये रहा था, जबकि वर्ष 2021-22 में इसे बढ़ाकर 19,455.10 करोड़ रुपये किया गया।
