मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने तत्कालीन आयुक्त रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए आरोप खारिज किया
मुंबई। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने पुलिस विभाग में तबादले को लेकर खुफिया विभाग की तत्कालीन आयुक्त रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2020 में अधिकतर अधिकारियों के तबादले पुलिस आस्थापना मंडल -1 की सिफारिश के आधार पर किए गए हैं। कोरोना संक्रमण से निबटने के दौरान राज्य में किसी अधिकारी का तबादला नहीं किया गया। इस मामले में कोई अनियमितता व भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बता दें कि भाजपा लगातार महाविकास आघाड़ी (एमवीए) पर तबादले में भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर रही है। इसके साथ ही फोन टैपिंग मामले में अब विपक्ष की किरकिरी तय है।
एमवीए के नेताओं ने महाराष्ट्र के नौकरशाहों को चेतावनी दी है कि जो आईएएस-आईपीएस अधिकारी गुप्त रूप से राज्य सरकार के विरुद्ध भाजपानीत केंद्र सरकार की मदद करते पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि यदि कोई अधिकारी ऐसा करता पाया गया, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मुख्य सचिव को केंद्र से नजदीकी रखने वाले अधिकारियों की सूची तैयार करने को कहा है, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके।
राज्य के गृह निर्माण मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया है कि कोल्हापुर जिले की शिरोल विधानसभा सीट से निर्वाचित निर्दलीय विधायक राजेंद्र येड्रावकर को बीजेपी के साथ रहने का दबाव आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने बनाया था।
