सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निर्देश दिया
मुंबई। कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को लेकर सऊदी अरब के साथ जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों से तेल आयात अनुबंधों की समीक्षा करने को कहा है। सरकार के निर्देश के बाद पश्चिम एशियाई देश से कच्चे तेल की खरीद के करार की समीक्षा की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में फरवरी महीने से कच्चे तेल के दाम फिर बढ़ने शुरू हुए थे। उस समय भारत ने सऊदी अरब से उत्पादन नियंत्रण पर अंकुश कुछ खोलने को कहा था, लेकिन उसने भारत के आग्रह को नजरअंदाज कर दिया था।
बता दें कि भारत अपनी कच्चे तेल की 85 प्रतिशत जरूरत आयात से पूरा करता है। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति तथा कीमतों में उतार-चढ़ाव से भारत पर भी असर पड़ता है। कच्चे तेल के उत्पादक देशों के गठजोड़ को तोड़ने तथा कीमतों और अनुबंधों की शर्तों को अनुकूल करने के लिए भारत सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) से कहा है कि वे पश्चिम एशिया के बाहर से कच्चे तेल की आपूर्ति पाने का प्रयास करें और सामूहिक रूप से अधिक अनुकूल शर्तों के लिए बातचीत करें।
