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मराठा आरक्षण पर बैठक बेनतीजा

मुंबई। सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण कानून के अनुपालन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों में आंदोलन शुरू है। मराठा आरक्षण कानून, विविध पाठ्यक्रमों में प्रवेश, भर्ती प्रक्रिया एवं राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री के वर्षा निवास स्थान पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। ढाई घंटे तक चली बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस बिहार के दौरे पर हैं। बताया गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 15 सितंबर को देवेंद्र फडणवीस से चर्चा कर मराठा आरक्षण के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेंगे।

सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष और सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री एड. अनिल परब, श्रम मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, प्राथमिक शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित थी। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख, राहत और पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत समेत कई नेताओं ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक में उपस्थिति दर्ज कराई।

फडणवीस के साथ चर्चा कर अंतिम निर्णय लेंगे ठाकरे
विद्यार्थियों एवं नोकरी के लिए प्रयास कर रहे उम्मीदवारों का किसी भी परिस्थिति में नुकसान न हो इसके लिए समन्वित प्रयास करने का निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण कानून पर जारी स्थगन आदेश रद्द करने के संदर्भ में विपक्ष ने पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है, जिसके तहत विरोधी पक्ष नेता एवं कानूनविदों के साथ ही विभिन्न वर्ग के लोगों से चर्चा एवं समन्वय स्थापित कर  सर्वोच्च न्यायालय में राज्य का पक्ष रखने का निर्णय लिया जाएगा। विरोधी पक्ष के नेता  देवेंद्र फडणवीस 15 सितंबर को दौरा समाप्त कर वापस लौट रहे हैं। उनसे चर्चा की जाएगी, फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में महाधिवक्ता एड. आशुतोष कुंभकोणी, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अजोय मेहता,  अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभाग  अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) सुजाता सौनिक, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव जलोटा,पुलिस महानिदेशक सुबोधकुमार जयसवाल सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

 

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