- पवई जमीन घोटाला: ₹25 लाख का सेटलमेंट ठुकराया तो पवई पुलिस से धमकाया, पहले से टाइप बयान पर जबरन कराए दस्तखत
- ₹2000 करोड़ के भूखंड पर आवाज दबाने का हथकंडा; बिल्डर के इशारे पर शिकायतकर्ता को थाने बुलाकर बनाया दबाव, न सवाल पूछे न कानूनी बयान दर्ज किया
✍🏻प्रहरी संवाददाता, मुंबई | पवई और तीरंदाज के 14.5 एकड़ (~58,680 वर्ग मीटर) के 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले प्राइम लैंड घोटाले में बिल्डर-पुलिस गठजोड़ का एक और बेहद खतरनाक और संगीन चेहरा सामने आया है। अदालत में लंबित मुकदमे (Suit No. 4962/2006) और 2021 से 2026 के बीच प्रशासनिक महकमों में दर्ज शिकायतों को दबाने के लिए पहले बिल्डर सिंडिकेट की ओर से शिकायतकर्ता को 25-25 लाख रुपये की “टोकन रकम” फेंककर मामले को रफा-दफा करने का लालच दिया गया। जब शिकायतकर्ता ने इस अनैतिक सेटलमेंट ऑफर को सिरे से ठुकरा दिया, तो स्थानीय पवई पुलिस स्टेशन को आगे कर सीधे आपराधिक दबाव और धमकाने का खेल शुरू कर दिया गया।
₹25 लाख का ऑफर और ठुकराते ही फर्जी शिकायत का जाल
पीड़ित परिवार के विधिक वारिस गिरीश रामअवध यादव के अनुसार, 14.5 एकड़ अविभाजित जमीन पर बिल्डर निरंजन हीरानंदानी पक्ष द्वारा अपने अनधिकृत टाइटल को सही ठहराने के लिए लगातार हथकंडे अपनाए जा रहे थे। जब शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त, मुख्यमंत्री सचिवालय और बीएमसी में दस्तावेजी सबूतों के साथ घेराबंदी तेज की, तो बिल्डर के बिचौलियों ने संपर्क साधा और मात्र ₹25-25 लाख में जमीन से जुड़े सारे दावे और आपत्तियां वापस लेने का दबाव बनाया। शिकायतकर्ता द्वारा इस षड्यंत्र का हिस्सा बनने से साफ इनकार करने के तुरंत बाद पवई पुलिस हरकत में आई और बिल्डर पक्ष की ओर से एक मनगढ़ंत व दुर्भावनापूर्ण (Malafide) शिकायत दर्ज कराकर शिकायतकर्ता को थाने तलब कर लिया गया।
थाने में ‘स्क्रिप्टेड ड्रामा’: कंप्यूटर पर पहले से तैयार था जवाब

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS, 2023) की धारा 180 और स्थापित पुलिस प्रक्रिया के तहत किसी भी नागरिक को थाने बुलाने पर उसके कहे अनुसार निष्पक्ष बयान दर्ज किया जाना अनिवार्य होता है। लेकिन पवई पुलिस स्टेशन में कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। थाने में मौजूद जांच अधिकारी एपीआई राहुल पाटिल ने शिकायतकर्ता से मामले, अदालती दस्तावेज या शिकायतों के संदर्भ में न तो कोई पूछताछ की और न ही उनका कोई आधिकारिक बयान टाइप किया। इसके उलट, पुलिस अधिकारी के कंप्यूटर पर पहले से ही एक मनमाफिक “जवाब” ड्राफ्ट कर रखा गया था।
धमकाकर जबरन कराए गए हस्ताक्षर
शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने पहले से प्रिंट किया हुआ वह कागजात रख दिया और उस पर दस्तखत करने का दबाव बनाया। मराठी भाषा में पहले से तैयार जवाबी पत्र में क्या लिखा गया था, उसकी प्रति तक शिकायतकर्ता को नहीं दी गई और जबरन हस्ताक्षर करा लिए गए। यह सीधे तौर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 198, 199 (लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के इरादे से कानून की अवज्ञा) और पद के दुरुपयोग का स्पष्ट संज्ञेय अपराध है।
लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग से मदद की गुहार
स्थानीय पुलिस द्वारा बिल्डर के ‘प्राइवेट बाउंसर’ की तरह काम करने और कानूनी प्रक्रिया का गला घोंटने की इस घटना ने मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता ने पवई पुलिस के इस दुर्व्यवहार, ₹25 लाख के सेटलमेंट के प्रयास और जबरन हस्ताक्षर कराने के पूरे घटनाक्रम की शिकायत माननीय लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) और पुलिस महानिदेशक (DGP महाराष्ट्र) से भी किया है। लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिल सकी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि चाहे जितनी धौंस दिखाई जाए, 2000 करोड़ रुपये की इस सरकारी और निजी जमीन की बंदरबांट को अंजाम तक पहुंचाए बिना पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता।
