हाईकोर्ट के दखल और 40 साल पुराने करार की लंबी लड़ाई के बाद 256 आलीशान फ्लैटों पर लगी सरकारी मुहर
एक पवई में दो कानून- अरबों की जमीन डकारने वाले बिल्डर निरंजन हीरानंदानी पर बाबुओं की मेहरबानी!
✍️ प्रहरी संवाददाता, मुंबई | देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के महंगे रियल एस्टेट बाजार में आसमान छूते किराए और आवास की किल्लत से जूझ रहे राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पवई के पॉश इलाके के दरवाजे आखिरकार खुल गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आधिकारिक शासनादेश (GR) के तहत पवई स्थित 25 मंजिला आलीशान ‘हिल ग्रेंज’ इमारत के 256 फ्लैटों को सरकारी कॉमन पूल में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
आधिकारिक दस्तावेजों और सरकारी आदेशों के विश्लेषण के अनुसार, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने इन सभी फ्लैटों का कब्जा अब स्थायी रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को सौंप दिया है।
इस पूरे घटनाक्रम के पीछे 1986 के ऐतिहासिक त्रिपक्षीय करार और बंबई उच्च न्यायालय की सख्ती की अहम भूमिका रही है।
यह भी पढ़ें : लॉकडाउन में 14.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री: बिल्डर को किसने दिया रास्ता, प्रशासन ने क्यों बंद रखीं आंख
आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, पवई क्षेत्र विकास योजना के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 1986 में डेवलपर मेसर्स हीरानंदानी को 88 साल की लीज पर 233 एकड़ जमीन आवंटित की थी। करार की अनिवार्य शर्त के मुताबिक डेवलपर को कुल निर्माण का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को सौंपना था। दशकों तक आवास उपलब्ध कराने की शर्त पूरी न होने पर यह पूरा विवाद उच्च न्यायालय की चौखट तक पहुंचा था।
आखिरकार उच्च न्यायालय के कड़े आदेश और नगर विकास विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बाद एमएमआरडीए ने डेवलपर से इन 256 फ्लैटों का कब्जा अपने हाथ में लिया, जिसे अब गुरुवार को जारी सामान्य प्रशासन विभाग के जीआर के जरिए यथावत स्थिति में पीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तांतरित कर दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग और पीडब्ल्यूडी के तकनीकी दस्तावेजों के अनुसार, भूतल सहित 25 मंजिला हिल ग्रेंज इमारत के ए और बी विंग में इन 256 सरकारी क्वार्टरों का ढांचा बेहद सुनियोजित तरीके से तैयार किया गया है। इमारत के ए विंग की पहली से 17वीं मंजिल तक कुल 132 फ्लैट हैं, जिनमें 40 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्र वाले 66 और 80 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्र वाले 66 फ्लैट शामिल हैं।
यह भी पढ़ें: पवई की ₹2,000 करोड़ की जमीन पर ‘कंसेंट’ का संदिग्ध खेल, कब संज्ञान लेगा कोर्ट?
इसी तरह बी विंग की पहली से 16वीं मंजिल तक कुल 124 फ्लैट निर्धारित किए गए हैं, जिनमें दोनों श्रेणियों के 62-62 फ्लैट रखे गए हैं। इस प्रकार पूरे प्रोजेक्ट में 40 वर्ग मीटर के 128 और 80 वर्ग मीटर के 128 फ्लैट मिलाकर कुल 256 आवास सरकारी पूल का हिस्सा बने हैं, जिनमें आमतौर पर हर मंजिल पर 8 फ्लैट हैं, जबकि 8वीं और 15वीं मंजिल पर 6-6 फ्लैटों का प्रावधान किया गया है।
आवंटन की प्रक्रिया को बिना किसी प्रशासनिक देरी के अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर मुंबई सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को तत्काल कब्जा लेने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कार्यकारी अभियंता एमएमआरडीए से इन सभी 256 फ्लैटों का भौतिक कब्जा तुरंत अपने हाथ में लेकर उन्हें विभाग के स्थायी संपत्ति रजिस्टर में दर्ज करें और शासन को सूचित करें।
संपत्ति रजिस्टर में प्रविष्टि की यह औपचारिकता पूरी होते ही सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से पात्र सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन घरों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे दूरदराज के उपनगरों से रोजाना घंटों सफर करने वाले कर्मियों को दफ्तर के करीब ही सुरक्षित और सम्मानजनक आशियाना मिल सकेगा।
महाघोटाले की फाइलों पर कुंडली मर कर बैठे अधिकारी
पवई के एक हिस्से ‘हिल ग्रेंज’ में 40 साल पुरानी कानूनी लड़ाई के बाद सरकार ने डेवलपर निरंजन हीरानंदानी से 256 फ्लैट लेकर अपने होनहार बाबुओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन उसी पवई और तिरंदाज की 14.5 एकड़ (2,000 करोड़ रुपये मूल्य) जमीन पर कथित महाघोटाले की फाइलों पर पूरी व्यवस्था कुंडली मारकर बैठी है। मजेदार बात यह भी है कि 1986 के करार में सरकार का 15 फीसदी हिस्सा वसूलने के लिए तो हाईकोर्ट और एमएमआरडीए ने ताकत झोंक दी, मगर जब इसी पवई में 2,000 करोड़ रुपये की जमीन को महज 400 करोड़ रुपये का बताकर 8.5 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी पर हड़पने और 18 साल पुराने मुकदमे को गुपचुप ‘कंसेंट टर्म्स’ से दफन करने के सबूत दिए गए, तो राजस्व विभाग से लेकर मंत्रालय तक सबने ‘फॉरवर्ड’ का चश्मा पहन लिया। हिल ग्रेंज में बाबुओं को आशियाना मिल रहा है, जबकि बगल की विवादित जमीन पर असल हकदार इंसाफ के लिए 600 दिनों से सरकारी दफ्तरों की चौखट घिस रहे हैं।
