✍️ प्रहरी संवाददाता, मुंबई | पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में शामिल भारत का श्रम बाजार एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। देश में डिग्रियां बढ़ रही हैं, काम के घंटे बढ़ रहे हैं, लेकिन सुरक्षित भविष्य की गारंटी देने वाली नौकरियां सिकुड़ती जा रही हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट’ कहती है कि देश के कुल बेरोजगारों में 65 फीसदी से ज्यादा शिक्षित युवा हैं, और स्नातक पास युवाओं में बेरोजगारी की दर निरक्षरों के मुकाबले नौ गुना ज्यादा है।
सरकारी भर्तियों का गणित इस संकट की भयावहता बयां करता है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा संसद में रखे गए आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र की नौकरियों के लिए 22.05 करोड़ से अधिक युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन नियुक्ति पत्र महज 7.22 लाख को मिला। यानी कतार में लगे हर 300 युवाओं में से 299 को खाली हाथ लौटना पड़ा। एक तरफ केंद्रीय मंत्रालयों में नौ लाख से ज्यादा पद खाली पड़े रहे, तो दूसरी तरफ रेलवे और एसएससी की चंद हजार सीटों के लिए करोड़ों बेरोजगारों की भीड़ उमड़ती रही।
भर्ती तंत्र की सुस्ती पर पेपर लीक के ग्रहण ने युवाओं की कमर ही तोड़ दी है। संसदीय रिकॉर्ड गवाह हैं कि पिछले एक दशक में केंद्र और राज्यों की 40 से अधिक बड़ी परीक्षाओं के पर्चे लीक या रद्द हुए। इस अव्यवस्था ने 1.4 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों के कीमती साल और उम्र दोनों निगल लिए।
इस अंतहीन इंतजार की कीमत मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार अपनी जीवन भर की जमापूंजी से चुका रहे हैं। उद्योग मंडल ‘एसोचैम’ के मुताबिक, देश का कोचिंग उद्योग 70,000 करोड़ रुपये का टर्न ओवर पार कर चुका है। दिल्ली, प्रयागराज, पटना और जयपुर जैसे शहरों में एक छात्र पर कोचिंग फीस, किराए और खाने का मासिक खर्च 10 से 25 हजार रुपये तक बैठता है। ऊपर से आवेदन शुल्क के नाम पर भर्ती बोर्डों की तिजोरी में 1,500 से 1,875 करोड़ रुपये जमा हो रहे हैं, लेकिन नतीजों के नाम पर छात्रों के हाथ सिर्फ तारीखें लगीं।
निजी क्षेत्र भी इस दबाव को सोखने में नाकाम रहा है। मध्यम स्तर के कॉलेजों से निकलने वाले इंजीनियरों और स्नातकों का शुरुआती वेतन एक दशक से 12,000 से 25,000 रुपये मासिक पर अटका है। महंगाई के हिसाब से देखें तो आज के युवा की वास्तविक कमाई दस साल पहले के मुकाबले घट गई है। परिणामस्वरूप, एक बड़ा वर्ग ‘गिग इकॉनमी’ की ओर धकेल दिया गया है।
नीति आयोग के अनुसार, देश में डिलीवरी और ऐप-आधारित काम करने वाले गिग वर्कर्स की संख्या एक करोड़ पार कर चुकी है, जिनके पास सरकारी कागजों में ‘रोजगार’ तो है, लेकिन उनके पास न पीएफ है, न बीमा और न ही कल का भरोसा।
हालांकि, केंद्र की भाजपा सरकार इस तस्वीर को सिरे से खारिज करती है। नीति निर्माताओं का दावा है कि ईपीएफओ (EPFO) पेरोल में हर महीने लाखों नए नाम जुड़ना संगठित रोजगार बढ़ने का सबूत है। सरकार मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, पीएलआई स्कीम और ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ के जरिए पारदर्शिता व स्वरोजगार बढ़ाने की दलील देती है।
केंद्र से राज्यों तक खाली पदों का अंबार: कहां कितनी सीटें रिक्त?
संसद में सरकार द्वारा दिए गए आधिकारिक जवाबों, विभिन्न राज्यों के विधानसभा रिकॉर्ड और शिक्षा व गृह मंत्रालय की रिपोर्टों के मुताबिक, देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में 30 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने की रफ्तार बेहद सुस्त है।
केंद्र सरकार के विभाग:
कार्मिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 9.64 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे, रक्षा (सिविल) और गृह मंत्रालय का है।
भारतीय रेलवे:
अकेले रेलवे में सुरक्षा श्रेणी (सेफ्टी कैटेगरी) सहित ग्रुप-सी और अन्य विभागों में 2.5 लाख से अधिक पद लंबे समय से खाली हैं।
शिक्षा क्षेत्र (स्कूल और विश्वविद्यालय):
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 10 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में है। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी (IIT) और एनआईटी (NIT) में भी हजारों शैक्षणिक पद खाली हैं।
पुलिस और अर्धसैनिक बल:
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यों के पुलिस बलों में 5 लाख से अधिक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में करीब 85 हजार से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं न्यायपालिका:
ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (RHS) के अनुसार, देश के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के लाखों पद रिक्त हैं, वहीं निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक जजों के 5,000 से अधिक पद खाली होने के कारण करोड़ों मुकदमे लंबित हैं।
