✍️ समाचार प्रहरी इनवेस्टिगेशन ब्यूरो, मुंबई | मुंबई के पवई में महाराष्ट्र सरकार के कामकाज के दो बिल्कुल उलट चेहरे सामने आए हैं। जहां अपने अफसरों को रहने के लिए फ्लैट दिलाने की बारी आई, तो सरकार ने बिल्डर निरंजन हीरानंदानी से हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़कर 256 फ्लैट छीन लिए और पीडब्ल्यूडी को तुरंत कब्जा लेने का फरमान भी सुना दिया। लेकिन पवई में ही 2,000 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की 14.5 एकड़ प्राइम लैंड से जुड़े फर्जीवाड़े की शिकायतों पर मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्री की सरकार पिछले 600 दिनों से सो रही है। यहां जांच के नाम पर सिर्फ एक टेबल से दूसरी टेबल तक फाइल ‘फॉरवर्ड’ करने का खेल चल रहा है।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के ताजा जीआर के मुताबिक, पवई की 25 मंजिला ‘हिल ग्रेंज’ इमारत के ए और बी विंग में 40 और 80 वर्ग मीटर के 256 फ्लैट एमएमआरडीए से लेकर पीडब्ल्यूडी के कॉमन पूल में डाल दिए गए हैं। 1986 के करार में बिल्डर हीरानंदानी को 88 साल की लीज पर 233 एकड़ जमीन दी गई थी, जिसकी शर्त के मुताबिक कुल निर्माण का 15 फीसदी हिस्सा सरकार को देना था। अपना हिस्सा वसूलने के लिए नगर विकास विभाग और एमएमआरडीए ने पूरी ताकत झोंक दी और अब पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता को तुरंत फ्लैटों का कब्जा लेने के निर्देश दे दिए गए हैं।
लेकिन, इसी पवई और तिरंदाज की सीमा में मौजूद सीटीएस नंबर 6A, 7/1A और सीटीएस 20, 22 की 14.5 एकड़ प्राइम लैंड पर सरकारी तंत्र की यह फुर्ती गायब है। सरकारी और अदालती दस्तावेज बताते हैं कि सिटी सिविल कोर्ट में साल 2006 से ‘सूट नंबर 4962/2006’ चलने के बावजूद 23 दिसंबर 2020 को इस जमीन की सेल डीड महज 400 करोड़ रुपये का मूल्यांकन दिखाकर सिर्फ 8.5 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी पर रजिस्टर करा ली गई। इसके बाद 2021 में मूल वादी नंबर 1 अजय मोहन और वाद के दूसरे पक्ष ने मुलुंड तहसीलदार को दो बार लिखित शिकायत देकर बिल्डर निरंजन हीरानंदानी की पावर ऑफ अटॉर्नी और बिक्री के कागजात को फर्जी बताया, लेकिन राजस्व विभाग और तहसीलदार ने उनकी शिकायत को दबा दिया।
सबसे बड़ा खेल 9 अक्टूबर 2024 को सिटी सिविल कोर्ट नंबर 66 में हुआ, जब वादी नंबर 1 अजय मोहन की गैर-मौजूदगी में 9 प्रतिवादियों के दस्तखत वाले ‘कंसेंट टर्म्स’ (Exhibit-173) दाखिल कर 18 साल पुराना मुकदमा वादी नंबर 2 और 3 यानी बिल्डर निरंजन हीरानंदानी की ओर से वापस ले लिया गया। दस्तखत करने वालों से कबूल कराया गया कि 23 अक्टूबर 1969 का एग्रीमेंट फॉर सेल शुरू से ही शून्य था क्योंकि तब वादी नाबालिग था।
हैरानी की बात यह है कि इन्हीं लोगों ने 2006 से अदालत में इस मुकदमे को लड़ा था। आरोप है कि कंसेंट लेटर देने वालों को बिल्डर की तरफ से करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया, जिसके बैंक सबूत भी मौजूद हैं। अब समझौते से बाहर रहे प्रतिवादी 4A से 4D ने अदालत में अर्जी लगाकर 18 अप्रैल 1984 के मूल प्रॉपर्टी कार्ड, 2020 की स्टांप चोरी, 2024 के समझौते और 6 जून 2024 को भीमनगर में चले बुलडोजर की स्वतंत्र एसआईटी (SIT) जांच मांगी है।
‘पारदर्शी शासन’ और ‘100 दिन में समाधान’ का दावा करने वाले मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सचिवालय से लेकर राजस्व और गृह विभाग तक जनवरी 2025 से अगस्त 2026 के बीच यह शिकायत आठ बार केवल ‘फॉरवर्ड’ की गई है। हिल ग्रेंज में 256 क्वार्टर लेने में गजब की तेजी दिखाने वाली सरकार ने बगल की 14.5 एकड़ जमीन की जांच पर अब तक एक भी रिपोर्ट जारी नहीं की है। इस मामले में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव और संबंधित डेवलपर समूह से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
