जेब से 20 से 35 लाख खर्च, हाथ में विदेशी डिग्री, फिर भी मरीज की नब्ज छूने का हक नहीं

FMGE में 77% छात्र हुए फेल; 12 साल से नाकामी के चक्रव्यूह में उलझी भावी डॉक्टरों की पीढ़ी

✍️ प्रहरी संवाददाता, मुंबई | देश में निजी मेडिकल कॉलेजों की करोड़ों रुपये की फीस से बचकर रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया और फिलीपींस जैसे देशों से सस्ते में एमबीबीएस करने वाले हजारों भारतीय छात्रों का सपना स्वदेश लौटते ही कड़वी हकीकत से टकरा रहा है। 25 से 35 लाख रुपये खर्च करने और छह साल विदेश में बिताने के बावजूद इन डिग्रीधारियों को भारत में डॉक्टरी का लाइसेंस पाने के लिए जिस ‘फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन’ (FMGE) की अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ता है, उसमें हर चार में से तीन छात्र फेल हो रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) द्वारा हाल ही में जारी अक्टूबर 2026 सत्र के नतीजों में बैठे 40,923 परीक्षार्थियों में से 31,539 यानी करीब 77.07 प्रतिशत अभ्यर्थी न्यूनतम 150 अंक भी हासिल नहीं कर सके। इससे पहले जून 2026 के सत्र में तो सफलता दर गिरकर महज 12.77 प्रतिशत रह गई थी।

आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से साफ है कि यह नाकामी किसी एक सत्र का अपवाद नहीं, बल्कि एक दशक से चला आ रहा स्थायी संकट है। वर्ष 2014 में महज 4.93 प्रतिशत पास दर से शुरू हुआ यह सिलसिला 12 साल बाद भी 25 प्रतिशत के पार नहीं पहुंच पाया है। इसका सबसे भयावह पहलू उन ‘रिपीटर्स’ (बार-बार परीक्षा देने वाले) की बढ़ती फौज है, जो अपनी जवानी के कीमती साल सिर्फ इस एक क्वालीफाइंग परीक्षा को पास करने में खपा रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अगस्त 2026 में संसद में दिए गए ब्योरे और एनबीईएमएस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताती हैं कि पहली बार परीक्षा देने वाले फ्रेशर छात्रों की सफलता दर 35 प्रतिशत से ऊपर रहती है, लेकिन कुल परीक्षार्थियों में करीब 88 प्रतिशत हिस्सा उन्हीं छात्रों का होता है जो पहले एक या कई बार फेल हो चुके हैं।

प्रयासों की कोई अधिकतम सीमा न होने के कारण हजारों छात्र दूसरे, तीसरे और यहां तक कि पांचवें-छठे प्रयास के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इसका सीधा असर मध्यमवर्गीय परिवारों की आर्थिक कमर पर पड़ रहा है। विदेश की पढ़ाई पर जीवन भर की जमापूंजी और कर्ज झोंकने के बाद, भारत लौटकर छात्रों को प्रति परीक्षा लगभग 6,195 से 7,080 रुपये तक का भारी-भरकम आवेदन शुल्क और दिल्ली-कोटा जैसे शहरों के कोचिंग संस्थानों की मोटी फीस चुकानी पड़ रही है। जून 2026 के निराशाजनक परिणामों के बाद छात्रों के देशव्यापी विरोध और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के दबाव में एनबीईएमएस ने वर्ष 2026 से इस परीक्षा को साल में दो के बजाय तीन बार आयोजित करने का फैसला लिया है।

विशेषज्ञों और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के आकलन के अनुसार, इस संकट की जड़ देश में सरकारी मेडिकल सीटों की कमी और विदेशी शिक्षा के नाम पर सक्रिय एजेंटों के मकड़जाल में छिपी है। देश में एमबीबीएस की कुल सीटें एक लाख के पार पहुंचने के बावजूद नीट-यूजी (NEET-UG) में बैठने वाले 20 लाख से अधिक छात्रों के मुकाबले सरकारी सीटें बेहद सीमित हैं।

इसी मजबूरी का फायदा उठाकर एजुकेशन कंसल्टेंट्स कम नीट स्कोर वाले छात्रों को उन विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला दिला देते हैं, जहां न अंग्रेजी में स्तरीय पढ़ाई होती है और न ही मरीजों पर क्लीनिकल प्रैक्टिस का अवसर मिलता है। दूसरी ओर, प्रस्तावित नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) के लगातार टलने के कारण फिलहाल एफएमजीई ही इन डिग्रीधारियों के लिए एकमात्र बाधा बना हुआ है, जिसे पार किए बिना उनकी विदेशी डिग्री महज कागज का टुकड़ा बनी हुई है।

इन्फोग्राफिक बॉक्स: 12 साल का लेखा-जोखा (FMGE पास प्रतिशत)

​(स्रोत: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संसदीय आंकड़े)