रूस पर शिकंजा, भारत पर दबाव: ट्रंप के नए कानून से बढ़ी व्यापारिक चिंता
✍️ डिजिटल न्यूज डेस्क, न्यूयॉर्क | रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की अमेरिकी रणनीति ने वैश्विक व्यापार के सामने एक नया जोखिम खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सेक्शनिंग रसिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है। कानून रूस पर प्रतिबंधों को मजबूत करने के साथ राष्ट्रपति को रूसी तेल और गैस खरीदने वाले कुछ देशों के खिलाफ 100% तक टैरिफ लगाने की व्यापक शक्ति देता है।
कानून के तहत अमेरिका को रूस के कच्चे तेल या गैस के पांच सबसे बड़े आयातक देशों से आने वाले सामान पर 30 दिनों के भीतर 100% तक शुल्क लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा, वे देश भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं जो कानून लागू होने के 30 दिन बाद रूस से जानबूझकर नई तेल-गैस खरीद करते हैं या रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले शीर्ष पांच देशों में शामिल होते हैं।
इस प्रावधान की सबसे बड़ी चिंता भारत और चीन को लेकर है। दोनों रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते हैं, लेकिन कानून में संभावित लक्षित देशों की निश्चित सूची नहीं दी गई है। ऐसे में अंतिम सूची और कार्रवाई का दायरा अमेरिकी प्रशासन के फैसले पर निर्भर करेगा। सूत्रों के अनुसार, व्यापार विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति को मिले व्यापक विवेकाधिकार को लेकर चिंता जताई है।
भारत ने पहले ही अमेरिका को संकेत दिया है कि रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर लगाए जाने वाले नए टैरिफ द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। नई दिल्ली ने ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है।
नए कानून का असर केवल रूस और संभावित लक्षित देशों तक सीमित नहीं रह सकता। यदि बड़े रूसी तेल खरीदारों पर भारी शुल्क लगाया जाता है, तो इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, तेल कीमतों, व्यापारिक लागत और सप्लाई चेन पर असर पड़ने की संभावना है। हालांकि, अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले उपभोक्ता कीमतों पर संभावित प्रभाव के कारण नए टैरिफ कब और किस देश पर लागू होंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
