मुंबई, 10 मार्च 2025 : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य के बजट में घोषणा की कि मुंबई में अंतरराष्ट्रीय मानक के कम से कम सात व्यावसायिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि शहर की अर्थव्यवस्था को मौजूदा 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2047 तक 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर किया जा सके। मुंबई महानगर क्षेत्र को विकास केंद्र और अंतरराष्ट्रीय मानक आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), कुर्ला-वर्ली क्षेत्र, वडाला, गोरेगांव, नवी मुंबई, खारघर और विरार-भोइसर क्षेत्र में व्यावसायिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
वधावन बंदरगाह में राज्य सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसका निर्माण 76,220 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। बंदरगाह की वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 300 मिलियन मीट्रिक टन होगी, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की क्षमता से तीन गुना अधिक है। वधावन बंदरगाह से 2030 तक कार्गो परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।
मुंबई के लिए तीसरा हवाई अड्डा और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन बंदरगाह के पास स्थापित किया जाएगा। बंदरगाह को मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा और एलीफेंटा तक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक और अच्छी तरह से सुसज्जित नौकाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की नीति की भी घोषणा करेगी।
मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना जल्द ही शुरू होने वाली है। 1,160 हेक्टेयर में फैले उल्वे में नव विकसित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की क्षमता सालाना 90 मिलियन यात्रियों और 2.6 मिलियन टन कार्गो को संभालने की होगी। लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और परीक्षण उड़ानें सफलतापूर्वक संचालित की गई हैं। अप्रैल में घरेलू उड़ान संचालन शुरू करने की योजना है। अगले वित्तीय वर्ष में 64.4 किलोमीटर मेट्रो लाइनों का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें मुंबई में 41.2 किलोमीटर और पुणे में 23.2 किलोमीटर शामिल हैं, जबकि अगले पांच वर्षों में 237.5 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू हो जाएंगी। नागपुर में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निजी भागीदारी के माध्यम से उन्नत और आधुनिक बनाया जा रहा है और इससे यात्री और कार्गो क्षमता में वृद्धि होगी। इससे विदर्भ के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार की योजना इस महीने के अंत तक अमरावती हवाई अड्डे पर यात्री सेवाएं शुरू करने की है, जबकि गढ़चिरौली में एक नए हवाई अड्डे के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य प्रगति पर है, और अकोला हवाई अड्डे के विस्तार के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।
