केंद्र सरकार ने बिना चर्चा कराए पास किया था कृषि विधेयक, मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में तीन विधेयक पेश
प्रहरी संवाददाता, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य सरकार ने केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के जवाब में मंगलवार को तीन नए विधेयक पेश किए हैं। ये तीनों विधेयक कृषि, सहकारिता, खाद्य और नागरिक आपूर्ति से संबंधित हैं।
मानसून सत्र में पेश किए गए इन कृषि विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत देने, देय राशि का समय पर भुगतान करने, किसानों के उत्पीड़न पर तीन साल की जेल या पांच लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजा समेत कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और आवश्यक वस्तुओं के भंडार की सीमा तय करने का भी प्रावधान है।
राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने कहा कि केंद्र में कृषि कानून बिना चर्चा के पारित किए गए थे। केंद्र सरकार के अनेक प्रावधान राज्य सरकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं। राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। हम केंद्र के कृषि कानूनों में संशोधन का सुझाव देना चाहते हैं।
