जौनपुर। इलाहाबाद और लखनऊ उच्च न्यायालय में प्रतिशत पत्र न लगाए जाने पर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने जिले के चार अधिकारियों पर कार्यवाही की है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण मणि त्रिपाठी व तहसीलदार मछलीशहर अमित कुमार त्रिपाठी, नगर पालिका परिषद जौनपुर के ईओ आर. के. प्रसाद श्रम विभाग के एक अधिकारी का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी के एक्शन लेने के बाद अन्य अफसरों में हड़कंप मच गया है।
शासन से मिले पत्र के संदर्भ में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उच्च न्यायालय में लंबित ऐसे समस्त रिट याचिकाओं जिनमें प्रतिशत पत्र दाखिल कराकर महाधिवक्ता कार्यालय की वेबसाइट पर दर्ज किया जाए। इसके साथ ही जिन मामलों में प्रतिशत पत्र दाखिल किए जाने की आवश्यकता ना हो, इस स्थिति का भी वेबसाइट पर अंकन अवश्य किया जाए। प्रतिशत पत्र दाखिल न करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही करने व इससे संबंधित सूचना से अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद और लखनऊ उच्च न्यायालय में प्रतिवाद दाखिल किए जाने के कारण उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए इन चार अधिकारियों का अग्रिम आदेश तक वेतन रोका गया है।
