परिसीमन आयोग ने पेश की रिपोर्ट, भाजपा पर मनमानी के आरोप
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा की सीटों के फिर से निर्धारण के लिए बने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आ गई है। परिसीमन आयोग ने कश्मीर घाटी के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करते हुए सीटों की संख्या 46 से बढ़ाकर 47 कर दी है। परिसीमन को लेकर अब विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाना साधा है।
तीन सदस्यीय आयोग ने गुरुवार को अपने अंतिम आदेश में 47 विधानसभा क्षेत्र कश्मीर के लिए और 43 जम्मू के लिए चिह्नित किए हैं। आयोग की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू कश्मीर घाटी में बढ़ाई जाने वाली एकमात्र विधानसभा सीट कुपवाड़ा जिले में है। इस जिले में छह सीटें होंगी।
अनंतनाग जिले को भी एक विधानसभा सीट मिली है। यहां अब सात निर्वाचन क्षेत्र होंगे, लेकिन कुलगाम जिले में सीटों की संख्या घटकर तीन हो गई है। इसके अलावा, अमीरा कदल, सोनावर और बटमालू सीटों को हटा दिया गया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में हर विधानसभा क्षेत्र पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के असर का अध्ययन कर रही है। राजनीति से प्रेरित कितना भी परिसीमन क्यों न कर दिया जाए, लेकिन इससे जमीनी सच्चाई नहीं बदलने वाली। जब भी केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव होंगे, मतदाता भारतीय जनता पार्टी और उसके छद्म चेहरों को सजा देंगे।
हालांकि भाजपा की सहयोगी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया कि आयोग के विचार-विमर्श में उसके सांसदों ने भाग लिया था। एनसी ने भी परिसीमन की कवायद को अपनी स्वीकृति दी थी।