ताज़ा खबर
OtherPoliticsराज्य

तोड़ू कार्रवाई से राज्य सरकार का कोई संबंध नहीं: पवार

Share

मुंबई। अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय पर मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) की तोड़क कार्रवाई को लेकर विवाद जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने विपक्ष पर कंगना रनौत एवं मराठा आरक्षण मुद्दे पर अनायास राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य सरकार को मुंबई में ड्रग कनेक्शन की भी गहन जांच करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि कंगना के कार्यालय को तोड़े जाने की कार्रवाई से राज्य सरकार का कोई संबंध नहीं है।

राकांपा प्रमुख पवार ने शुक्रवार को मुंबई में पत्रकारों को बताया कि कंगना के बंगले पर हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई में महाराष्ट्र सरकार का दूर-दूर तक किसी भी तरह का संबंध नहीं है। यह कार्रवाई मुंबई महानगर पालिका प्रशासन की ओर से की गई है। इस तरह की नियमित कार्रवाई मनपा प्रशासन के काम हिस्सा है। इस कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र सरकार को किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मुंबई महानगर पालिका एक अलग स्वायत्त संस्थान है और उसके अपने नियम हैं।

पवार ने कहा कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष अनायास राजनीति कर रहा है। इस मामले में फडणवीस सहित अन्य भाजपा नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की प्रति पढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने जिन वकीलों पर विश्वास जताते हुए मराठा आरक्षण के लिए वकीलों का चयन किया था, वही वकील इस समय मराठा आरक्षण का काम देख रहे हैं। राज्य सरकार मराठा आरक्षण पर बुधवार को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विचार कर रही है।

पवार ने इस दौरान ड्रग माफिया की बढ़ती गतिविधियों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ड्रग मामले की जांच की ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुंबई में ड्रग की सप्लाई के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, इसे देखते हुए इस पर राज्य सरकार को अब विशेष कार्रवाई करनी चाहिए।


Share

Related posts

एमएमआरडीए का बड़ा कदम: भोरपाड़ा-उल्हासनगर मेट्रो लाइन-5ए के टेंडर जारी; ₹4,063 करोड़ का एक्सटेंशन प्रोजेक्ट तैयार

samacharprahari

हेस्टर बायोसाइन्सेज़ का मुनाफ़ा 16 फीसदी बढ़ा

Prem Chand

रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप डील के लिए मियाद छह महीने बढ़ाई

samacharprahari

नशा मुक्ति केंद्र में महिलाओं के साथ दुष्कर्म

Amit Kumar

11 राज्यों में 76 जगहों पर CBI की छापेमारी

samacharprahari

अविवाहित महिलाओं के लिए सरोगेसी की अनुमति देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

samacharprahari