ताज़ा खबर
OtherTop 10एजुकेशनऑटोटेकताज़ा खबरबिज़नेस

डीपफेक वीडियो पर सरकार की तिरछी नजर, करेगी कड़ी कार्रवाई

Share

– Facebook, Instagram और X को सरकार की चेतावनी, सुधरें वरना होगी कानूनी कार्रवाई

डिजिटल न्यूज डेस्क, मुंबई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डीपफेक वीडियोज नेटिजेंस के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। एआई टूल्स की मदद से किसी भी वीडियो में किसी और के शरीर पर किसी और का चेहरा लगाया जा सकता है। इस तरह के वीडियोज से सच और झूठ का पता लगा पाना मुश्किल हो रहा है। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों पर नाराजगी जताई है। यह चर्चा तेज इसलिए भी हुई है क्योंकि डीपफेक वीडियोज के जरिए ब्लैकमेलिंग और फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं।

मंगलवार को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई एडवाइजरी जारी की है और चेतावनी दी है। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (पहले Twitter) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए यह एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा आईटी नियमों के तहत डीपफेक वीडियोज के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अगर प्लेटफॉर्म्स ऐसे फेक वीडियोज को समय रहते नहीं रोकते और हटाते तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने एडवाइजरी में क्या कहा?

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेताया है कि मौजूदा आीटी रूल्स के किस हिस्से में इस तरह के कंटेंट पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आईटी रूल्स का नियम 3(1)(b) ऐसे किसी भी कंटेंट को रोकने के निर्देश देता है, जो किसी के अधिकारों का हनन करे। इसमें प्राइवेट, अभद्र या पॉर्न कंटेंट रोकने को भी कहा गया है। इसके अलावा, ऐसा कंटेंट भी रोके जाने चाहिए, जो यूजर्स को भ्रमित करता हो और किसी व्यक्ति की पहचान इस्तेमाल करते हुए झूठ को तथ्य की तरह पेश करता है।

 

इसलिए चर्चा में आए डीपफेक वीडियो

पिछले महीने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक डीपफेक वीडियो शेयर करते हुए इसपर चिंता जताई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उस वक्त कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे वीडियोज पर कार्रवाई करते हुए इन्हें प्लेटफॉर्म से हटाना चाहिए।


Share

Related posts

सीवर डेथ पर देना होगा 30 लाख मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट

Prem Chand

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ‘सबका साथ सबका विकास’ का नारा और पीएम की तस्वीर को हटाने का निर्देश

Amit Kumar

फर्जी मुठभेड़ में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला : पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास

samacharprahari

यूनिक नंबर नहीं देने पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

samacharprahari

‘मेक इन इंडिया’ के बीच फिर विदेशी उड़ान: नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल-मरीन

samacharprahari

  ₹40,000 करोड़ ADAG जांच: सुप्रीम कोर्ट से बिना अनुमति विदेश नहीं जाएंगे अनिल अंबानी, ED-सीबीआई को जांच तेज करने के निर्देश  

samacharprahari