मंत्री ने कहा कि स्लम पुनर्वास योजनाओं में तेजी लाने के लिए स्ट्रेस फंड उपलब्ध कराया जाएगा
मुंबई। कोविड -19 महामारी के कारण निर्माण उद्योग संकट में है। अर्थव्यवस्था भी डांवाडोल हो गयी है। निर्माण उद्योग की हालत भी कमजोर हो गई है। इस सेक्टर को मजबूत करने की आवश्यकता है। मुंबई के सर्वांगीण विकास के लिए आवास उद्योग को रियायतें और सुविधाएं देने की जरूरत है। हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड ने मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाउसिंग इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने और स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए विशेष कोष स्थापित किया जाएगा। इसका लाभ मुंबई के डेवलपर्स के साथ ही झुग्गी-झोपड़ियों के लोगों को भी मिलेगा। मंत्री ने आवास उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई रियायतों की घोषणा की।
मंत्री ने कहा कि पहले झुग्गी पुनर्वास योजना को मंजूरी के लिए विभिन्न 6 विभागों से अभिप्राय व मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब प्रस्ताव पेश होने के बाद एक पखवाड़े के भीतर ही डेवलपमेंट से सम्बंधित सभी प्रक्रियाओं को मंजूर कर लिया जाएगा। लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी करने से पहले वित्त विभाग द्वारा परिशिष्ट 3 प्रस्तुत करने की शर्त है। इसलिए, प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद भी, आशय पत्र (एलओआई) नहीं दिया जाता था। अब इसमें संशोधन किया जाएगा। परिशिष्ट 3 निर्माण पूर्णता प्रमाणपत्र (आईओई) व आशय पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए समय की बचत होगी। अब दोनों प्रमाणपत्र एक साथ जारी किए जाएंगे। आवेदन के बाद सात दिनों के भीतर इसकी अनुमति दी जाएगी। स्लम पुनर्वास प्राधिकरण में अभियांत्रिकी योजना की मंजूरी तीन चरणों में दे दी जाएगी।
इसके साथ ही स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने मुंबई महानगर पालिका की तर्ज पर एक ऑटो डीसीआर कंप्यूटर सिस्टम विकसित किया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मौजूदा डीसीआर के अनुसार, प्रति फ्लैट 40,000 रुपये के रखरखाव शुल्क का भुगतान 50 प्रतिशत सीसी के समय और बिल्डिंग के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) के समय 50 प्रतिशत लिया जाता है। किसी भी पुनर्वास परियोजना को स्थगित नहीं किया जाएगा। सरकार ने सभी झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को गति देने की योजना बनाई है। झुग्गी पुनर्वास योजना के लिए डेवलपर्स द्वारा भुगतान किए जाने वाले विभिन्न शुल्कों की समय सीमा भी अगले 9 महीनों के लिए बढ़ा दी गई है। इस शुल्क का भुगतान 9 महीने के भीतर कभी भी किया जा सकता है। स्लम पुनर्वास योजना के लिए बैंक गारंटी की दर सार्वजनिक स्वामित्व वाली भूमि पर निर्माण लागत का 2 प्रतिशत और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर 5 प्रतिशत है। सभी योजनाओं के लिए यह दर अब निर्माण लागत की 2 प्रतिशत तय की गई है।
मंत्री ने बताया कि फिलहाल मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में, सरकार की ओर से 18 डिप्टी कलेक्टर, मुंबई नगर निगम के 24 सहायक आयुक्त और म्हाडा के 2 अधिकारियों सहित कुल 44 सक्षम प्राधिकारी स्लम पुनर्वास योजना के लिए स्लम डेवलपमेंट होल्डर्स को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करते हैं। लेकिन तीन अलग-अलग प्रणालियों के बजाय, अब केवल एक डिप्टी कलेक्टर के नियंत्रण में एक एकल केंद्रीकृत प्रणाली लागू होगी।
