मुंबई। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव मनोज जोशी ने शुक्रवार को कहा कि भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में काले धन पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों से संपत्तियों की लेनदेन में गलत तरीके से प्राप्त राशि का उपयोग घटा है।
रियल एस्टेट क्षेत्र पर आयोजित उद्योग संगठन नारेडको-माही (एसोसिएशन का महिला प्रकोष्ठ) के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संपत्ति लेनदेन में लगने वाले स्टांप शुल्क में कमी हुई है और इसमें आगे चलकर और भी कटौती की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि संपत्ति की खरीद-बिक्री में ईमानदारी या कालेधन के इस्तेमाल को तय करने में स्टांप शुल्क एक अहम भूमिका निभाता है। नियामकीय एजेंसियों एवं प्रवर्तन एजेंसियों की सख्ती बरतने का इस पर काफी असर पड़ा है।
