नई दिल्ली। देश भर में जीएसटी लागू किए जुलाई में 5 साल पूरे हो रहे हैं। जीएसटी स्लैब में बदलाव और राज्यों को मुआवजे की सीम-सीमा बढ़ाने की मांग लगातार हो रही है, लेकिन शुक्रवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका। बैठक में जीएसटी स्लैब और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर चर्चा हुई, लेकिन दोनों ही मुद्दों पर अंतिम राय नहीं बन सकी है।
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जीएसटी बैठक में राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, केरल सरकार के मंत्री शामिल हुए। पिछले साल काउंसिल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में स्टेट मिनिस्टर्स की एक कमेटी गठित की थी। इसका काम टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के तरीके सुलझाना है, लेकिन अब तक कोई योजना नहीं बन पाई है। काउंसिल की अगली 47वीं बैठक श्रीनगर में 28-29 जून को होगी।
