सरकारी विभागों को मिलेगी 75 फीसदी निधि, वित्त विभाग ने किया स्पष्ट
स. प्र. संवाददाता, मुंबई
महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि विधायकों के विकास निधि में कोई कटौती नहीं होगी। विधायकों को विकास निधि की पूरी रकम मिलेगी। राज्य सरकार ने 18 विभागों को वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में आंवटित निधि में से 75 प्रतिशत निधि इस मद के लिए वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इससे पहले 4 मई को सरकार ने शासनादेश जारी करते हुए अलग-अलग विभागों में 33 प्रतिशत निधि उपलब्ध कराने का फैसला किया था।
मौजूद कोरोना संकट को देखते हुए राज्य की आर्थिक स्थिति विकट हो गई है। संभावना जताई जा रही थी कि आर्थिक स्थिति विकट होने से विकास कार्य प्रभावित होंगे और विधायकों को मिलनेवाली निधि में भी कटौती की जाएगी। लेकिन अब हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। वित्त विभाग के परिपत्रक के अनुसार, राज्य में विधायक निधि के 100 प्रतिशत वितरण को मंजूरी दी गई है। जिला वार्षिक योजना के सर्वसाधारण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति घटक कार्यक्रम के तहत 100 प्रतिशत निधि वितरित की जाएगी।
इसके अलावा, सरकार के गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व व वन विभाग, कृषि विभाग, पशु संवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य विभाग, स्कूली शिक्षा व खेल विभाग, नगर विकास विभाग, वित्त विभाग, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मृदा व जल संरक्षण विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग समेत 18 विभागों को भी बजट में आवंटित निधि में से फिलहाल 75 प्रतिशत राशि वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है।
