उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक ई-मेल पर विज्ञापनबाजी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के सामने उस समय असहज स्थिति हो गई, जब उनके संज्ञान में यह लाया गया कि कोर्ट की तरफ से भेजे जा रहे हर आधिकारिक ई-मेल के निचले हिस्से में केंद्र सरकार का ‘सबका साथ सबका विकास’ का नारा और प्रधानमंत्री की तस्वीर नजर आ रही है। हालांकि, आननफानन में इसे हटाने का निर्देश दे दिया गया।
बता दें कि सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंटरनेट से जुड़ी सेवा उपलब्ध करवाने वाले नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के सर्वर से यह तस्वीर ई-मेल पर आ गई थी।
गलती को किया गया सही
सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों से जवाब-तलब करने के बाद अब इस गलती को दुरुस्त कर दिया गया है। कोर्ट की तरफ से एनआईसी को यह निर्देश दिया गया है कि वह आधिकारिक ई-मेल में सुप्रीम कोर्ट की इमारत की तस्वीर लगाएं। सुप्रीम कोर्ट के एक उच्च अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।
उन्होंने बताया, “शनिवार देर शाम रजिस्ट्री के संज्ञान में यह बात आई कि सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल के निचले हिस्से में ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, जिसका न्यायपालिका के कामकाज से कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ई-मेल से जुड़ी सुविधा उपलब्ध कराने वाले नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर को यह निर्देश दिया गया है कि वह इस तस्वीर को हटा दे। एनआईसी को यह भी कहा गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर का ई-मेल पर इस्तेमाल करे। अब इस निर्देश का पालन किया जा रहा ह।”
