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राहत में भेदभाव वाली राजनीति न करे केंद्र सरकार

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तूफान प्रभावित सभी राज्यों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की मांग

प्रहरी संवाददाता, मुंबई। देश के कई राज्यों में आए चक्रवाती तूफान तौकते से हुए नुकसान की भरपाई करने व आर्थिक मदद के लिए राज्य सरकारों के साथ राहत में भेदभाव किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की महा विकास आघाडी (एमवीए) गठबंधन में शामिल शिवसेना और राकांपा के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को राहत में राजनीति नहीं करनी चाहिए और तूफान प्रभावित सभी राज्यों को तत्काल मदद उपलब्ध करानी चाहिए। केंद्र सरकार को महाराष्ट्र के लिए 1500 करोड़ रुपये और गोवा को 500 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद करनी चाहिए।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लिए एक हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता घोषित की है। उन्होंने तूफान में मारे गए लोगों के परिवार को दो-दो लाख रुपये देने की भी घोषणा की थी। उन्होंने बुधवार को चक्रवात प्रभावित गुजरात का दौरा किया था। इसके बाद एमवीए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री पर राहत में भेदभाव का आरोप लगाया गया। सरकार में शामिल गठबंधन दलों ने कहा कि महाराष्ट्र और गोवा सहित देश के छह राज्यों में चक्रवाती तूफान ‘तौकते’ की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन केंद्र ने केवल गुजरात को ही आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।


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