भ्रष्टाचार से संबंधित अभियोग के 171 मामले मंजूरी के वास्ते लंबित: सीवीसी
मुंबई-नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भ्रष्टाचार के आरोपी 600 से ज्यादा अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन के वास्ते 171 मामले विभिन्न सरकारी विभागों की मंजूरी के लिए लंबित हैं। रोचक बात यह भी है कि इन मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।
सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट-2021 में कहा गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा 65 मामले ऐसे हैं, जिनमें वित्तीय सेवा विभाग के 325 अधिकारी आरोपी हैं। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के 67 अधिकारियों के विरुद्ध 12 मामले, रेलवे मंत्रालय के 30 अधिकारियों के विरुद्ध 11 मामले और रक्षा मंत्रालय के 19 अधिकारियों के विरुद्ध आठ मामले दर्ज हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर 2021 तक, 15 अधिकारियों पर अभियोग चलाने से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के पास आठ मामले लंबित थे। जम्मू-कश्मीर सरकार के पास आठ अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के पांच मामले और दिल्ली सरकार के पास 36 अधिकारियों के विरुद्ध चार मामले लंबित हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, कोयला मंत्रालय को भ्रष्टाचार के आरोपी 11 अधिकारियों के विरुद्ध चार मामलों में मंजूरी देना बाकी है, जबकि शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में तीन-तीन ऐसे मामले लंबित हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में भी आठ अधिकारियों के विरुद्ध छह मामले लंबित थे। आयकर विभाग, आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में भी तीन-तीन मामले मंजूरी के लिए लंबित हैं।
