नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि गंगा के पुनरोद्धार के लिए विश्व बैंक 40 करोड़ डॉलर उपलब्ध कराएगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि विश्व बैंक के साथ भारत सरकार ने इस संबध में एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए है। द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से नदी में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और नदी के बेसिन क्षेत्र का प्रबंधन मजबूत होगा। इस क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ लोग रहते हैं।
विश्व बैंक के 40 करोड़ डॉलर में 38 करोड़ 10 लाख डॉलर का ऋण होगा और 10 करोड़ नब्बे लाख डॉलर की प्रस्तावित गारंटी होगी। मंगलवार को इस समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग के अवर सचिव समीर कुमार खरे और विश्व बैंक के भारतीय क्षेत्र के कार्यवाहक निदेशक कैसर खान ने हस्ताक्षर किए। बता दें कि पिछले सप्ताह विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरोद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग प्रस्ताव को आगे बढाने के संकेत दिए थे। दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना (एसएनजीआरबीपी) को विश्वबैंक के निदेशक मंडल ने 25 जून को मंजूरी दी थी। इसके तहत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन दिया जाएगा। दीर्घावधि में इसे नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।
