महायुति में हुआ मंत्रालयों का बंटवारा
डिजिटल न्यूज डेस्क, मुंबई- नागपुर। राज्य की बागडोर संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस सरकार में शनिवार देर रात विभागों का आवंटन हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास गृह मंत्रालय, कानून और न्याय पालिका विभाग रखा है, जबकि एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और आवास तथा लोक निर्माण विभाग दिया गया है। वहीं, अजित पवार को वित्त और योजना तथा आबकारी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बता दें कि पांच दिसंबर को फडणवीस ने राज्य के मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभाला था, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं, 39 मंत्रियों को सरकार में शामिल करने की प्रक्रिया 15 दिसंबर को नागपुर के राजभवन में हुई थी।
फडणवीस- शिंदे को क्या मिला?
महाराष्ट्र की महायुति सरकार के लिए नवीनतम पोर्टफोलियो आवंटन में मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने पास भारी भरकम विभाग रखे हैं। फडणवीस ने अपने पास कानून और न्यायपालिका के साथ-साथ महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय रखा है, जो राज्य के शासन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वहीं, गृह मंत्रालय की आस लगाए बैठे एकनाथ शिंदे को झटका लगा है। उपमुख्यमंत्री शिंदे को शहरी विकास और आवास के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग सौंपा गया है। राज्य के बुनियादी ढांचे और शहरी नियोजन विकास के ये दोनों प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं।
अजित पवार को मिला मनमाफिक विभाग
इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त, योजना और आबकारी विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग आवंटित किए गए हैं, जो उन्हें राज्य की राजकोषीय नीति और संसाधनों के प्रबंधन में एक केंद्रीय भूमिका देंगे। यह पोर्टफोलियो वितरण कई दिनों की बातचीत और चर्चा के बाद हुआ है।
महायुति सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) के बीच गठबंधन के तहत अपने – अपने नेतृत्व ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय के साथ ही कानून एवं न्यायपालिका मंत्रालय का भी जिम्मा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास एवं आवास के से ही लोक निर्माण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार के पास वित्त एवं योजना तथा आबकारी विभाग मंत्रालय का जिम्मा है तो वहीं पंकजा मुंडे को पर्यावरण मंत्रालय और मंगल प्रभात लोढ़ा को कौशल विकास का प्रभार दिया गया है।
