Samachar Prahari

Category : राज्य

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3.65 करोड़ जन-धन खाता में नहीं है एक भी पइसा!

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एमजेडीवाई खातों में जमा राशि 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार जन धन योजना में करोड़ों खाते में जीरो बैलेंस प्रहरी संवाददाता, मुंबई। जन धन योजना के तहत खोले गए...
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सात साल में 9359 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी!

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सरकार के पास कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं मुंबई। टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पिछले सात वर्षों में 9359 करोड़ रुपये के...
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यूपी में 7 चरणों में होंगे चुनाव, यूथ ब्रिगेड पर सरकार का दारोमदार

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पहले फेज में 10 फरवरी को वोटिंग होगी, आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को खत्म होगा, 10 मार्च को आएगा परिणाम प्रहरी संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनाव की...
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भारत की जीडीपी 9.2 फीसदी बढ़ने का अनुमान

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नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी 9.2 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। शुक्रवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मुख्य...
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नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंड़ाफोड़, नौ गिरफ्तार

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नोएडा। उत्तर प्रदेश के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने नोएडा से संचालित होनेवाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंड़ाफोड़ किया है। इस कॉल सेंटर के जरिए बीमा कराने के नाम...
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यूपी की सियासत में धर्म की चाशनी से विकास फिर से पंगु!

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प्रधानमंत्री के लिए महामृत्युंजय जाप अखिलेश के लिए हो रहा अपराजेय यज्ञ प्रहरी संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सियासी रणभूमि सज चुकी है। केंद्र और राज्य की भाजपा...
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राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट

Vinay
13 साल पुराने मामले ने बढ़ाई मुश्किल मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ मराठवाड़ा के बीड जिले में गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया है।...
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका का विरोध किया

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मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत को बताया कि एजेंसी ने धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से 60 दिन की निश्चित अवधि...
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मुंबई में 22 करोड़ रुपये के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का पर्दाफाश

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ठाणे सीजीएसटी कमिश्नरी ने दो व्यापारी को किया गिरफ्तार मुंबई। सेंट्रल जीएसटी कमिश्नरेट के अधिकारियों ने 22 करोड़ रुपये के नकली जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का पर्दाफाश किया है।...
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स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट 17 जनवरी को सुनवाई करेगी

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नई दिल्ली। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों को फिर से सामान्य श्रेणी में अधिसूचित करने का...