हाइलाइट्स:
- हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर फिर बढ़ी तकरार
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाया मनमानी करने का आरोप
- कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्तियों में लेट-लतीफी का मामला फिर गरमाया
डिजिटल न्यूज डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार के मनमाने रवैये पर सख्त ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम जो भी सिफारिश कर रही है, केंद्र उसमें सिलेक्टिव रवैया अपना रहा है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हाई कोर्ट के कई जस्टिस के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है, लेकिन वह केंद्र सरकार के पास लंबित है। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की ओर से जल्दी नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट्स में जज जब कार्यभार संभालेंगे, तो ही काम करेंगे। यह सरकार की भी चिंता होनी चाहिए। केंद्र की पिक एंड चूज पॉलिसी से जजों की वरिष्ठता और अदालतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है।
20 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
याची के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह केंद्र सरकार के अधिकारी को समन कर पूछे कि क्यों आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पांच नाम पहले के पेंडिंग हैं और फिर से 14 नए नाम भेजे गए हैं। अटॉर्नी जनरल से इस मामले में अवगत कराने को कहा गया है। अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
