नई दिल्ली। केन्द्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकों से संबंधित डेटा पर समुदाय और देश का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि सरकार डेटा की संप्रभुता पर कभी समझौता नहीं करेगी।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रसाद ने कहा कि केन्द्र सरकार जल्द ही डेटा सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी और संसद की प्रवर समिति इस मामले पर विचार कर रही है। प्रसाद ने कहा कि सभी लोगों को डेटा की गोपनीयता के बारे में सावधान रहना चाहिए। उन्होंने डिजिटल आधारित सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इनसे देश सशक्त हो रहा है।
ठाकुर प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला के तहत वर्चुअल संबोधन में विधि मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से कार्य संस्कृति में बदलाव आए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय अदालतों में वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई है। उच्च न्यायालयों में अब तक इस प्रणाली से लगभग एक लाख 75 हजार मामलों पर सुनवाई हुई है। निचली अदालतों ने भी सात लाख 34 हजार से अधिक मुकदमों की सुनवाई की है और उच्चतम न्यायालय ने सात हजार आठ सौ मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई की।
डेटा सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी सरकार
