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पारदर्शी सरकार में शिकायतों के निबटारे में विलंब

सीआईसी के समक्ष 26,500 से अधिक अपीलें, शिकायतें लंबित : कार्मिक मंत्रालय

मुंबई। भाजपा की पारदर्शी और तत्काल फैसले लेनेवाली सरकार ने संसद में बताया है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अब तक 26,500 से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सीआईसी के आंकड़े बताते हैं कि उसके पास 18 जुलाई 2022 तक 26,518 अपीलें और शिकायतें लंबित हैं। सूचना का अधिकार कानून के तहत दिए गए आवेदनों के राज्यवार आंकड़ों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारें करती हैं।

उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से ऑनलाइन आईटीआई का कार्यान्वयन करने की व्यवहार्यता देखने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) से राज्य सरकारों को सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड जैसे टेक्नोलॉजी आधारित सहयोग प्रदान करने को कहा गया है। राज्य स्तर पर आईटीआई के आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के उद्देश्य से वेबपोर्टल बनाने के लिए यह जरूरी हैं।

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